ठराव आराखडा २.०: कोविड-१९ शी संबंधित
तणावापासून निवारण
प्रस्तुत धोरण हे ठराव आराखडा २.०: व्यक्ती आणि छोट्या व्यवसायांच्या कोविड १९ शी संबंधित तणावावर उपाय या विषयावरील आरबीआयचे परिपत्रक (डीओआर.एसटीआर.आरईसी.११/२१.०४.०४८/२०२१-२२ दिनांक ५ मे २०२१) चे पालन करून निश्चित करण्यात आले आहे. आरबीआयने आखून दिलेल्या प्रमुख सीमांच्या सापेक्ष उपाययोजनेची उपयोज्यता निश्चित केली जाईल.
निवारणासाठी विचारात घेण्यात येणाऱ्या थकबाकीच्या रकमेची संदर्भ तारीख ३१ मार्च २०२१ असेल. तसेच प्रस्तुत धोरण हे पीरामल फायनान्सच्या रिटेल पोर्टफोलिओमध्ये अस्तित्वात असलेल्या कर्जदारांना लागू असेल.
आरबीआयने परवानगी दिलेली माफी ही सक्तीची माफी नाही आणि पीरामल फायनान्स अशी माफी देण्यापूर्वी कर्जदारांवरील त्याच्या प्रभावाचे मूल्यमापन करेल.
- कर्जदार प्रस्तुत धोरणाअंतर्गत माफीसाठी आपोआप पात्र ठरणार नाहीत. पीरामल फायनान्सने माफी देण्यासाठी निकष निश्चित करून जारी केले आहेत.
- माफी देण्याचा/ नाकारण्याचा निर्णय कर्जदाराला अर्ज प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांत लेखी स्वरूपात कळवण्यात येईल.
निवारण योजनेची प्रमुख वैशिष्टे
कर्जदारांच्या उत्पन्नाच्या प्रवाहानुसार निवारण योजनेत खालील बाबी समाविष्ट असतीलः
- प्रदानांचे वेळापत्रक बदलणे.
- आलेले किंवा येणार असलेले व्याज दुसऱ्या कर्ज सुविधेत रूपांतपित करणे.
- अधिस्थगन प्रदान करणे.
- कालावधी विस्तार
नोंद:: या हेतूसाठी तडजोड समायोजन एक निवारण योजना म्हणून अनुज्ञेय नसेल.
पात्र कर्जांचे प्रकार
प्रस्तुत धोरण कंपनीच्या रिटेल विभागाकडून दिल्या गेलेल्या सर्व कर्जांसाठी लागू असेल (पोर्टफोलिओ खरेदींसह). प्रस्तुत धोरण खालील प्रकारच्या कर्जांना लागू आहे.
- गृहकर्जे
- व्यक्तींनी उद्योगासाठी घेतलेली कर्जे
- सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांमध्ये वर्गीकृत केलेल्या उद्योगांखेरीज रिटेल आणि होलसेल व्यापारात सहभागी असलेल्या उद्योगांसह लहान उद्योगांना कर्जे दिली जातात.
- वाहन कर्जे
- वैयक्तिक कर्जे
- ग्राहकोपयोगी वस्तूंवरील कर्ज
पात्र कर्जदार
खालील वर्गवारींमधील कर्जदार पात्र आहेत:
- वैयक्तिक कर्जे घेतलेल्या व्यक्ती (परिपत्रक डीबीआर क्र. बीपी.बीसी.९९/०८.१३.१००/२२०१७-१८ दिनांक ४ जानेवारी २०१८ नुसार, एक्सबीएलआर परतावे- बँकिंग आकडेवारीचे शहरीकरण)
- ज्या व्यक्तींनी व्यावसायिक कारणांसाठी कर्जे आणि आगाऊ रकमा घेतल्या आहेत आणि ज्यांना कर्ज देणाऱ्या संस्थांनी ३१ मार्च २०२१ नुसार कमाल २५ कोटी रूपयांपेक्षा जास्त नाही इतके कर्ज दिलेले आहे. कमाल कर्जावरील मर्यादा आरबीआय परिपत्रक क्र. आरबीआय/२०२१-२२/४६ डीओआर.एसटीआर.आरईसी.२०/२१.०४.०४८/२०२१-२२ दिनांक ०४ जून २०२१ नुसार ३१ मार्च २०२१ रोजी ५० कोटींपर्यंत वाढवण्यात आली होती.
- छोटे उद्योग रिटेल सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांमध्ये वर्गीकृत केलेल्या उद्योगांखेरीज ३१ मार्च २०२१ रोजी रिटेल आणि होलसेल व्यापारात सहभागी असलेल्या उद्योगांसह लहान उद्योग आणि ज्यांना कर्ज देणाऱ्या संस्थांनी ३१ मार्च २०२१ नुसार कमाल २५ कोटी रूपयांपेक्षा जास्त नाही इतके कर्ज दिलेले आहे. कमाल कर्जावरील मर्यादा आरबीआय परिपत्रक क्र. आरबीआय/२०२१-२२/४६ डीओआर.एसटीआर.आरईसी.२०/२१.०४.०४८/२०२१-२२ दिनांक ०४ जून २०२१ नुसार ३१ मार्च २०२१ रोजी ५० कोटींपर्यंत वाढवण्यात आली होती.
कर्जदारांना खाली नमूद केलेल्या निकषांची पूर्तता करणे आवश्यक असेल
- कर्जदारांवर कोविड-१९ मुळे ताण आलेला असणे.
- ३१ मार्च २०२१ रोजी कर्जदार खाती स्टँडर्ड म्हणून वर्गीकृत केलेली असली पाहिजेत.
नोंद: पात्र कर्जदारांबाबतचा अंतिम निर्णय मान्यता देणाऱ्या प्राधिकाऱ्याच्या हातात असेल.
अर्ज कसा करावा
- अर्ज विभागात जा आणि सर्व तपशील भरा.
- तुमचे उत्पन्न आणि केवायसी दस्तऐवज सादर करा.
- अर्जाची पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत प्रतीक्षा करा.
- तुमचे पात्रतेचे निकष पूर्ण झाल्यास तुमचे कर्ज काही मिनिटांत मान्य केले जाईल.
- त्यानंतर कर्जाची रक्कम वितरित होऊन तुमच्या बँक खात्यात जमा होईल.
कोविड-१९ मुळे उत्पन्नाच्या प्रवाहावर प्रभाव पाडणारा आलेला ताण निश्चित करण्यासाठी पडताळणी प्रक्रिया
वैयक्तिक कर्जांसाठी
a) पेन्शनर किंवा वेतनदार व्यक्तींप्रकरणी: नोकरी गेलेली असणे किंवा वेतनात कपात झालेली असणे आवश्यक आहे. याची पडताळणी करण्यासाठी पीरामल फायनान्स अद्ययावत बँकिंग खाते आणि वेतन पावती यांचे तपशील तपासेल आणि त्याची पूर्वीच्या काळातील वेतनाशी तुलना करेल.
b) बिगर वेतनदार व्यक्तींप्रकरणी: उत्पन्नाच्या प्रवाहात मोठी घट झालेली असली पाहिजे. या हेतूसाठी आम्ही जीएसटी परतावा आणि बँक खात्याचे तपशील तपासू शकतो.
c) या दोन्ही परिस्थितीत कागदोपत्री पुराव्यांच्या कमतरतेत जागतिक साथीमुळे उत्पन्नात झालेली घट हीदेखील घोषणापत्र मानली जाईल.
उक्तनिर्देशित परिस्थितींखेरीज खालील परिस्थितीदेखील निवारणासाठी पात्र ठरेल, परंतु तुम्ही कागदोपत्री पुरावे देणे आवश्यक आहे:
a) तुम्ही किंवा तुमच्यावर अवलंबून असलेली व्यक्ती कोविड पॉझिटीव्ह झाल्यास आणि रूग्णालयात दाखल करणे आवश्यक होते आणि त्यामुळे उपचारांचा प्रचंड खर्च झाल्यास तुम्ही या निवारणासाठी पात्र ठरता.
b) कोविड १९ मुळे कर्जदार (तुम्ही) किंवा सहकर्जदाराचा मृत्यू.
c) नोकरी मिळण्यास झालेला विलंब किंवा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यात झालेल्या विलंबामुळे शैक्षणिक कर्जात सवलत.
d) कोविड-१९ मुळे घराचा ताबा मिळण्यात विलंब झाल्यास किंवा बांधकाम पूर्ण होण्यात विलंब झाल्यास गृहकर्जात दिलासा.
लघुउद्योग कर्जांसाठी
a) मागच्या सहा महिन्यांतील आस्थापना किंवा बिझनेस मालकांच्या बँक ताळेबंदांची तपासणी करून मागील कालावधींशी त्याची तुलना करण्यात येईल.
b) मागच्या सहा महिन्यांतील आस्थापना किंवा बिझनेस मालकांच्या जीएसटी परताव्याची तपासणी करून मागील कालावधींशी त्याची तुलना करण्यात येईल.
c) ३१ मार्च २०२१ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी नफा आणि तोट्याचा स्वसाक्षांकित ताळेबंददेखील तपासण्यात येईल.
व्याजदर: प्रस्तुत आराखड्याअंतर्गत कर्जखात्यांच्या व्याजदरात सुधारणा केली जात असून चालू कर्ज खात्यांच्या व्याजदरामध्ये ०.५०% वाढ केली जाईल.
प्रस्तुत आराखड्याअंतर्गत निवारण योजनेसाठी पात्र नससलेल्या वर्गवारी / कर्ज सुविधा
- पीरामल फायनान्स अधिकारी / कर्मचारी
- एमएसएमई कर्जदार ज्यांचे कर्ज संस्थांमधील एकूण कर्ज ३१ मार्च २०२१ नुसार ५० कोटी किंवा त्यापेक्षा कमी आहे.
- बृहतनिर्देश (मास्टर डायरेक्शन) एफआयडीडी.सीओ.प्लॅन.१/०४.०९.०१/२०१६-१७ दिनांक ७ जुलै २०१६ (अद्ययावत केल्याप्रमाणे) च्या परिच्छेद ६.१ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कृषी कर्ज, सहयोगी उपक्रमांसाठीची कर्जे वगळता, उदा. दुग्धउत्पादन, मत्स्योत्पादन, पशुपालन, कुक्कुटपालन, मधुमक्षिकापालन आणि सेरीकल्चर यांना निवारण आराखड्याच्या व्याप्तीमधून वगळण्यात आले आहे. वरील बाबींच्या सापेक्ष शेतकरी कुटुंबांना देण्यात आलेली कर्जे निवारण आराखड्यात नमूद केलेल्या अपवादाच्या इतर कोणत्याही अटींमध्ये बसत नसल्यास निवारणासाठी पात्र असतील.
- प्राथमिक कृषी कर्ज संस्थांना (पीएसीज), कृषी सेवा सोसायटी (एफएसएस) आणि मोठ्या आकाराच्या आदिवासी बहुउद्देशीय सोसायटी (लॅम्प्स) यांना शेतीला कर्जे देण्यासाठी कर्जपुरवठा
- कर्ज देणाऱ्या संस्थांचा वित्तीय सेवा पुरवठादारांशी संबंध
- कर्ज संस्थांचा केंद्र आणि राज्य सरकारांशी संबंधः स्थानिक स्वराज्य संस्था (उदा. महानगरपालिका) आणि संसद किंवा राज्य कायदेमंडळाच्या कायद्यांनी स्थापित झालेली कॉर्पोरेट आस्थापना.
कर्जदार खात्यांना पीरामल फायनान्सने येथे नमूद विशेष अपवादाच्या सापेक्ष जारी केलेल्या “कोविड-१९ संबंधित तणावावरील निवारण आराखड्याचे धोरण” याअंतर्गत कोणतेही निवारण प्राप्त झालेले नसावे.
तथापि, जी खाती/ संपर्क आराखडा १.० (धोरण) अंतर्गत निवारणप्राप्त असतील त्यांचा विचार अधिस्थगन/ परतफेड योजनेचा कमाल २४ महिन्यांच्या कालावधीच्या सापेक्ष विस्तारासह (आराखडा १.० अंतर्गत अधिस्थगन/ शिल्लक कालावधीत वाढ यांच्यासह) पुनर्रचित अटींच्या फेरविचारासाठी केला जाऊ शकेल.
आरबीआय परिपत्रकाच्या तारखेपासून (५ मे २०२१) कोविड-१९ च्या जागतिक साथीमुळे कोणत्याही आर्थिक पडझडीबाबत उपाययोजना प्रस्तुत आराखड्याअंतर्गतच करण्यात येईल.
- कर्जदारांचा विचार लेखी विनंतीवर आधारित (इमेलसह) किंवा कॉलसेंटर/ ग्राहक सेवेद्वारे विनंती आणि कोविड-१९ मुळे त्यांना आलेला आर्थिक ताण स्पष्ट केल्यानंतर निवारण योजनेसाठी केला जाईल.
- कर्जदारांना पीरामल फायनान्सकडून मूल्यमापनासाठी आवश्यक ती कागदपत्रे जसे उत्पन्नाचा पुरावा, बँकेचे ताळेबंद आणि इतर असे कोणतेही दस्तऐवज सादर करण्यास सांगितले जाईल.
- या आराखड्याअंतर्गत निवारण ३० सप्टेंबर २०२१ पेक्षा नंतर नाही अशा प्रकारे सुरू केले जाईल आणि निवारण प्रक्रिया सुरू झाल्याच्या तारखेपासून ९० दिवसांत अंतिम करून त्याची अंमलबजावणी केली गेली पाहिजे.
- कोणत्याही टप्प्यात वरीलपैकी कोणत्याही वेळापत्रकाचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित कर्जदाराबाबत निवारण प्रक्रिया तात्काळ लागू होणे बंद होईल. उक्तनिर्देशित वेळापत्रकाचे उल्लंघन करून अंमलबजावणी केलेल्या कोणत्याही निवारण योजनेचे प्रशासन ७ जून २०१९ रोजीच्या प्रुडेन्शियल फ्रेमवर्क फॉर रेझोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्सद्वारे किंवा कर्ज देणाऱ्या संस्थांच्या विशिष्ट वर्गवारीच्या संदर्भात जिथे उक्तनिर्देशित आराखडा लागू होत नाही तिथे संबंधित सूचनांद्वारे केले जाईल. उदाहरणार्थ, एचएफसी जिथे त्यांचे प्रशासन बृहत निर्देश- बिगर बँकिंग वित्तीय कंपनी- हाऊसिंग फायनान्स कंपनी (रिझर्व्ह बँक) निर्देश २०२१ च्या परिच्छेद ८.३.२ च्या संदर्भात अशा प्रकारे केले जाईल की प्रस्तुत आराखड्याअंतर्गत निवारण प्रक्रिया कधीच सुरू करण्यात आली नव्हती.
निवारण योजना खालील अटींचे पालन करण्यात आले असल्यासच अंमलात आणल्याचे गृहित धरले जाईल:
- पीरामल फायनान्स आणि कर्जदार आणि तारणकर्ते यांच्यामधील आवश्यक त्या करारनाम्याच्या अंमलबजावणीसह आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांचे निष्पादन अंमलात येणाऱ्या निवारण योजनेशी सुसंगत पद्धतीने केले असल्यास.
- कर्जाच्या अटींच्या संज्ञांमधील बदल पीरामल फायनान्सच्या लेख्यांमध्ये प्रतिबिंबित झालेले अससले पाहिजेत.
- सुधारित अटींनुसार कर्जदार कोणत्याही कर्ज संस्थेचा थकबाकीदार नसला पाहिजे.
निवारण आराखडा अंतिम करण्यात आल्यानंतर ग्राहकाची संमती घेतली जाईल आणि पीरामल फायनान्स आणि कर्जदार यांच्यादरम्यान निवारण आराखड्याच्या अटी आणि शर्ती तपशीलवार नमूद करून करारनामा केला जाईल.
